ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜੱਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਰਮਾ, ਈਮੇਲ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ
9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ’ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ
8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਤੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ ਛੇਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਘਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ
7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ’ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਐੱਚਐੱਮਪੀਵੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹ ਰੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ’ ਅਤੇ ‘ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਗੂ’ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਵੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ; ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਏਕਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
27 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਗੂ’ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਝੁਨੇਰ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ)
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ
14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ’ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ਿਕਰੇ (1) ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ?’ ਅਤੇ (2) ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ