ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ
26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭੱਗ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੱਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਡੀਈਓ ਦੀ ਬਦਲੀ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ)

ਸਿਰੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
26 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ, ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰੜੀ ਔਰਤ ਸੀ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਪਿੰਡ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਗੀਤ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜ
16 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਇਉਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ’, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਸਾ, ਈਮੇਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ
16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਹੈ’ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਦੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਧੱਲੇਕੇ, ਚੱਕ 43ਜੀਜੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ
(2)
16 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਹੈ!’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ; ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗ, ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਸ਼ਲਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜੇ ਸਾਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਹਾਲੀ
ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੱਜ ਦਾ ਆਚਰਨ’ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਭਾਵਾਲ
ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ‘ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ’ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਲੇਖਕ ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ, ਉਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)