ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅੰਕ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅੰਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅੰਕ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।