ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰੂ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।

ਉਧਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਿਕੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।