ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ- ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਦਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦਾ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਘਪਲਾ- ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਲ਼-ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੈੱਨਸੋਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਸ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਚਰੀਆਵਾਸ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਘਪਲੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ। ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ‘ਗਰੀਨ’ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚਮਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੌਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖ਼ੋਰਾ। ਈਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਘਪਲੇ (ਫੰਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ) ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਣਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਬੀ ਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਲੂਸਮਾਰਟ ਵਾਲੇਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।