ਦੁਬਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਬਿੱਗ ਆਇਲ) ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ-ਜਾਬਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ਐਡਨੌਕ) ਦੇ ਕਾਰ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਓਪੀ28) ਦੇ ਸਦਰ ਵਜੋਂ ਅਲ-ਜਾਬਰ ਜਿ਼ੰਮੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਅਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸੋਕੇ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਾਪ28 ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਯੋਗਦਾਨ-ਐਨਡੀਸੀਜ਼) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜੋ ਖਰੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਆਲਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਾਰਾ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ (ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ, 2050 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ (ਫੇਜ਼ ਡਾਊਨ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਵੇਅ’ (ਖਪਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ) ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਫੇਜ਼ ਆਊਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਵੇਅ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਜੋ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਸਨਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਕਾਪ28 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਈਂਧਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਿੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2030 ਤੱਕ) ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਾਸਾਈਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੀਥੇਨ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੀਥੇਨ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਾਸਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੀਥੇਨ ਵਿਕਿਰਨਾਂ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮੱਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਅਸਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਦਾਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਖਰਾਬਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 2030 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5.9 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ।