ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

05:17 AM Feb 03, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ|

ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ| ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ): ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

Advertisement
Advertisement