ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸਡੀਓ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 550 ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 1381 ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 2.15-4.62 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ 13.900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 9.21 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।