ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਫਰ੍ਹੀ-ਹੋਲਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਰ੍ਹੀ-ਹੋਲਡ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਆਰਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲਾ ਡੀਡ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਤਬਾਦਲਾ ਡੀਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਓਸੀ) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰ੍ਹੀ-ਹੋਲਡ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ, ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਡੀਡ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਫਰ੍ਹੀਹੋਲਡ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 68 ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਰ੍ਹੀ ਹੋਲਡ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9,748 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9,748 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,965 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਲਗਪਗ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਜਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਰੀਬ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।