ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਟੀ.ਐੱਨ. ਨੈਨਾਨ

ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਿੰਗ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੋਕੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਪਾਨ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 14 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲਗਪਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ (ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਪਾਨ ਦਾ ਬਜਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 250 ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਅਸਾਹੀ ਸ਼ਿੰਬੁਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ 135 ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ‘ਦੋਸਤ-ਵਾਪਸੀ’ (ਭਾਵ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀਆਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਕਬੁਕਸ ਤੇ ਆਈਫੋਨਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਇਕੀ ਤੇ ਐਡੀਡਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 32 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਹਿਉਂਦਈ ਨੇ ਜੌਰਜੀਆ ਵਿਚ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਵੀ ਓਹਾਈਓ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਹੌਂਡਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ) ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੌਟੇ ਪਰਚੂਨ ਲੜੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਐਰਿਕਸਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਅਨਾਨਾਸ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਜਰਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹਨ), ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਯੂਰਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਦਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੀਏਐੱਸਐੱਫ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਰਉਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੀਐੱਨਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਹੀਟ ਮੈਪ’ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਪਲਾਈ-ਲੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ (ਕੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀਕਰਨ’ (ਸ਼ੇਅਰੀਕਰਨ) ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ (ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਜੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੀਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੱਤਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਵਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।)