ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 7210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬੇਰਹਯਾਂਡਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ’ਚ 9589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10.35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਈ 2016 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2023 ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬੇਰਹਯਾਂਡਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ’ਚ 9589 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵੇਨ ’ਚ 76.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਵੇਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 90.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਬੀ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ