ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੂੰਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦਾ ਭਾਅ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਗੋਭੀ 16 ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਅ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ-ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦਾਲ (ਮਸਰ) ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਕਸੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਜੌਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 210, 150, 140 ਅਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95698-20314