ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼

ਤਰਸੇਮ ਲੰਡੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਤੋਂ 20 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਬਸਤੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਆਖੇ- ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਆ। ਸੁੰਡੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਾਹਣ ਵਿਹਲੇ ਕਰੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਤਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅਤੇ ਹੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੋ ਪਰੇ ਸਨ।
‘ਭਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ- ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ...?’ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, “ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਖੇਤ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ... ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਆ... ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ... ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ... ਹਨਾਂ?” “ਹੂੰ!” ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐੱਲਈਡੀ ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ- ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹੈ... ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।’ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵਾਲੀ’।’ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ:
ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਡਾਢਿਆ! ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ?
ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਓੜਕ ਭੈੜਾ ਹਾਲ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ।... ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ; ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ:
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੇ
ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੇ
ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਚਾਂਭਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭੂਤ ਜਠੇਰੇ
ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ।
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਓਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਖਿ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ&ਨਬਸਪ; ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਨੌਰੀ, ਟੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ-ਸਪੋਲੀਏ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਲੂਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇਠ ਦੀ, ਵਰਨ ਪਏ ਅੰਗਿਆਰ।
ਲੋਆਂ ਵਾਉ-ਵਰੋਲਿਆਂ, ਰਾਹੀ ਲਏ ਖਲਾਰ।
ਲੋਹ ਤਪੇ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਭਖ ਲਵਣ ਅਸਮਾਨ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੀਭਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਭੁੱਜਦੇ ਜਾਣ।
ਸੋਚੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਲੋਅਰ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ, ਪਰਾਲੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-86784