ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ, ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਏਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਿਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।