ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਈ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 153ਏ, 200, 298 ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਤੇਈ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
‘ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,‘‘ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ-20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਇੰਫਾਲ: ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਬੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਇਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ‘ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ।’ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪਰੋਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਇੰਫਾਲ: ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੈਕਟਰ ਸੰਜੇਨਬਾਮ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਕੰਬੈਟ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਨਲ ਸੰਜੇਨਬਾਮ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਦਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਯੂਐੱਨ ਮਾਹਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਭੈਅਭੀਤ’

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਜਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਭੈਅਭੀਤ’ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਯੂਐੱਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੀ ਨਸਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’’ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ। ਉਂਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੀਮ ਅਲਸਲੇਮ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਾਖਰੀ, ਇਰੀਨ ਖ਼ਾਨ, ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ, ਨਾਜ਼ੀਲਾ ਘਨੀਆ, ਮੌਰਿਸ ਟਿਡਬਾਲ-ਬਿੰਜ਼, ਮੈਰੀ ਲਾਅਲੋਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ