ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੈਪ (ਕਬਾੜ) ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਬਾੜ ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਬਾੜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਭੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਡਰੋਨ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।