‘ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਏ.ਦੁਰਾਈਮੁਰੂਗਨ ਸਤੱਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਪਏਗਾ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟਿਊਬਰ (ਸਤੱਈ) ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤੱਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ।
ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤੱਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਹੁਨਰ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤਜਰਬੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ