ਠਾਹ-ਠੂਹ: ਡੱਬ ’ਚ ਅਸਲਾ, ਤਲੀ ’ਤੇ ਜਾਨ!

ਮਿਜ਼ਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਿਜ਼ ’ਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾ

ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 275 ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ), ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 758 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2012-2016 ਦੌਰਾਨ 226 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।