ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

10:28 AM Jul 13, 2024 IST
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਿਟਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement

Advertisement