ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।