ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਇਥੇ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਰਲ ’ਚ ਭੇਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਨਰਲ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਭੇਜ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਗਵਾੜ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਛਿੰਦੋ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।