ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਾਭਾ, 3 ਮਈ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਉੱਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।