ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮੇ

07:42 AM May 23, 2024 IST
ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ।

ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ
ਬੰਗਾ, 22 ਮਈ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।’ ਖਟਕੜ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਝੰਡੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ।’’ ਬਹਿਰਾਮ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਬੱਲੋਵਾਲੀਏ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ।’’ ਸੂੰਢ ਵਾਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁੁਸਾਇਟੀ

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement