ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਵਿੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਿੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 128ਵੀਂ ਸੋਧ (2023) ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51% ਤੇ 49% ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33% ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 15% ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2010 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ; ਭਾਵੇਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ (demonstration effect) ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ (women led growth) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤਹਿਤ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਿਉਂ? ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਨਿਿਯਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ‘ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੀ ਦਾਤ’। ਇਹ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਨਿਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੀਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਖੌਫ਼ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ’ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਿਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ।
ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 29%, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 28% ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ 20-20% ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਚ 50%, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਫਨਿਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46.4%, 46.2% ਤੇ 46% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35%, 34.6%, 30.7% ਅਤੇ 28.8% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 15% ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਪਰ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,  ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857