ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 14 ਜੂਨ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।