For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

06:57 AM Jan 30, 2024 IST
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
Advertisement

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ 2.75 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ 10.77 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 2.75 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਸਿਕ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ 10.77 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.57 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 35 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement