ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ’

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਗੇਟ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ-2022 ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।