ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ?

06:14 AM May 30, 2024 IST

ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
Advertisement

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਬੂਕੇ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ, ਫਿਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵਿਗਿਆਨ ਯੁੱਗ ’ਚ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ’ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 97 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ‘ਜੇ... ਇੰਡੀਆ...’ ’ਤੇ ਅੜਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ?
ਫ਼ੌਜ ’ਚ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲਵਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਚਨਚੇਤ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ।
ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ, ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰ 17½ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸੀਮਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 10 ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ 31 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ 44 ਹਫ਼ਤੇ। ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਈਐਮਈ, ਰਾਕੇਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਕੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ’ਚ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਜੇ.ਸੀ.ਓ. ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ (ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਾਂ ਰਿੜ੍ਹ-ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਪਲਟਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਕਸੈ ਲਕਸ਼ਮਨ ਗਾਵਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 32 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਨ 2020 ’ਚ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ? ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਮਰ, ਰੈਂਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ., ਹਵਲਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ, ਵੀ.ਸੀ., ਜਮਾਂਦਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਮ.ਵੀ.ਸੀ., ਕੈਪਟਨ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਲਗਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚਕੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ‘‘ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ...’’। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-45151

Advertisement
Advertisement