ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਸਗਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1)(ii) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਏ ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ