ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।