ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ?
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਢੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਢੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਰ 1907 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1956 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਵੰਡੇ, ਪੇਰੈਂਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ।
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ’ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ 24 ਅਗਸਤ 1982, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 60% ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40% ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਂ 2% ਹਨ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਫਿਰ 24 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਰਾਜ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: +1-289-829-2929