ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1940ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਝੁਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ‘ਭਾਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਢੇ ਟੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੁਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1951-52 ਵਿੱਚ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੱਤਦਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 1960 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਠੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (2601 ਡਾਲਰ) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 192 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 1947 ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 159 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 125ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹੋਪ’ (ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 1910 ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੇਮਸ ਜੈਫਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਵਤਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਕ ਜੌਨ੍ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਲੰਤ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ20 ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਾਉਮੀਦੀ ਭਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੜਮੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਝਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ (ੳ) ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ (ਅ) ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ (ੲ) ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਅਰਕੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਫੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ 2047 ਵਿੱਚ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਦਾ ਸਿਖਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਸੰਨ੍ਹ 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ’’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2047 ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋ ਹਨ।