ਇਹ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟੌਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਧੂੜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਧੂੜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਧੂੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾਮ/ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਚਨਿ ਪਾਇਲਟ ਟੌਂਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਚਨਿ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਜਰ/ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਚਨਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਹਬਿੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਜਰ/ਗੁੱਜਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਬਿਧੂੜੀ ਗੁਰਜਰ/ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੌਂਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਜਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 30-35 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨ; ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ… ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੁਫੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ-ਕੁਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।