ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ’ (Make America Great Again -MAGA) ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰੀ ‘ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਮਾਗਾ’ ਦੇ ਆਪੋ ’ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਖੇਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨਿਜ਼ਮ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ), ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀਅਤ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਰੇਪਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਲਫਾਬੈਟ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐੱਮ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ (ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਗਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ’ਕੈਸ਼’ ਪਟੇਲ (ਐੱਫਬੀਆਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਈ) ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਮਾਗਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੋਰਾ ਪਿਆ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਗੂਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ?’’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਗਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘‘ਇਸ ਭਾਰਤੀ’’ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ, ਜਿਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਟਵਿਟਰ (ਹੁਣ ਐਕਸ) ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਲੰਘੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਓਜੀਈ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।’’ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮਾਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਲੌਰਾ ਲੂਮਰ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ।’’ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ: ‘‘ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਖੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਉਂਝ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਅਮਰੀਕੀ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ) ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸਾਕਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।’’
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ (ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਸ, ਮਸਕ ਅਤੇ ਮਾਗਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੱਖੀ ਇਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਲੂਮਰ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਾਈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ‘‘ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ’’ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਸ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਈਸਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ- ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਐੱਨ. ਕੋਲਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਰਹੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ (ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ) ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰੋ ਖੰਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘‘ਜੇ ਉਹ ਐਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?!, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਧਾੜਾਂ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਸਲੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਹੋਈ। ਇਕ ‘ਐਕਸ’ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਵਾਹ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ?’’
ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਨਸਲਵਾਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਤੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਮਾਗਾ’ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਢ-ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ- ਨਸਲਵਾਦੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ- ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘MAGA’ ਨੂੰ ‘MAIGA’: ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ!’ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।