ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅਤੇ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਪਗ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਵੰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਨਤਮ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਖਿੜਕੀ ’ਚੋਂ ਵਗਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।’’ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਠੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਦਾਚਾਰ ਇੱਕ ਮੁਖਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਘਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਜਹਾਦ’ ਤੇ ‘ਭੋਜਨ ਜਹਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੰਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ’ਚ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ।