ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ?

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2009 ’ਚ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2011 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ, 7 (4) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਆਰੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।