‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?

ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਖੁਣਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਾਥਨ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੱਚਘਰੜ ਅਤੇ ਨੌਸਿਖੀਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਇਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਜੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਟੁੱਟ ਭੱਝ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਉੂਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਗੋਲ ਦਾਗਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਚਾਹਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਲੜਦੇ’ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੈ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੀਐੱਮਸੀ, ਖੱਬੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਡੇਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲਣ ਦੀ ਅਸਮੱਰਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਛੜੀ (ਬੈਟਨ) ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।