ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਕੌਣ ਲਵੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ!

07:30 AM Jul 04, 2024 IST
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਚੀਮਨਾ, ਬਰਸਾਲ ਚੌਕ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਭੂੰਦੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਭਰੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ-ਮਲਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਰੂੰਮੀ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ, ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ, ਨਵਾਂ ਡੱਲਾ, ਕੋਠੇ ਰਾਹਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਪੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ’ਚ ਹੀ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਚਕਰ ਤੇ ਹਠੂਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement