ਕੌਣ ਦੇਊ ਮੋੜਾ: ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਫਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।