ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ...

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਹਿਰੇਨ ਮੁਖਰਜੀ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਜ਼ਿਊਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਜ਼ਿਊਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 12 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਿਸਾ ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਇਉਂ ਸੀ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ।’’ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਢੇਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ (ਅਡਾਨੀ) ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉੱਧਰ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 54 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਮਿੰਟ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਮਿੰਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 33 ਮਿੰਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਿੰਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਿੰਟ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ)। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸੰਭਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਯਮ 267 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੜਦੰਗੀ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।