ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਸੰਨ 1979 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- ‘ਦਿ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਇਜ਼ ਦਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ’ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ)। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ), ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ (ਜੋ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿ਼ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੈ; ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨ ਬਾਰੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਦਰਅਸਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਰਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੇ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਭਲਾ, ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿ਼ਰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਦਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਜੋ ਡੇਢ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ)। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਰ ਲਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “23-24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ” ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਅਮੂਮਨ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੇਸਿਧ ਇਹ ਦਫ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵੇਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 2023 ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ 17 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ।