ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ?

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.7 ਫ਼ੀਸਦ, ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ 5.6 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਵੀਂ, ਭਾਵ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਆਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹਜਿ ਤੋਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤਹਤਿ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਿੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਮ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ‘ਆਊਟ ਆਫ ਬੌਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਤ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਉਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੋੜਵੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੀੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਧਨ ਕਲਪਤਿ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਕਮਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ) ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਅੰਕਟਾਡ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਮਹਜਿ਼ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੰਦ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕਟਾਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬਾਰੇ ਟੀਚਾ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 4 ਫੀਸਦ ਟੀਚਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਉਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਲਚਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ: ਜੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ? ਜੇ ਸਬਬੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।