‘‘ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ! ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ!!’’

ਸੁਰਜਨ ਜ਼ੀਰਵੀ

ਧੌਂਸ
ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਨਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ 1994 ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (War Crimes Law) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਿੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਤਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ (1989-93), ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਕ ਚੈਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲਿਨ ਪੋਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਕ, ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਏਨਾ ਬੁਖਲਾਇਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰੋਨਲਡ ਰੈਪਜ਼ਫਲਡ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ (ਅਮਰੀਕਾ) ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਜਨ ਜ਼ੀਰਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਜੰਗੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ।

ਉਤਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੂਟਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਏਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਈਸਾਈ ਸੰਤਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲ਼ੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਲੱਭੇ।
ਹੋਰਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਸੀ। ਜੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੈਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ 1982 ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਦੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਸ਼ੈਰੋਂ ਉਦੋਂ ਲਬਿਨਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸ਼ੈਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਰੋਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਟ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ।
ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜਾਨ ਫ਼ਰਮਨ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜੈ: ਟਾਮੀ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰੋਨਲਡ ਰਮਜ਼ਫੈਲਡ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਕ ਚੈਨੀ, ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲਿਨ ਪਾਵਲ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੈਨਰਲ ਨਾਰਮਨ ਸ਼ਵਾਰਜ਼ਕਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸਤਗਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇਹ ਮਜਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ!

ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਮਜ਼ਫੈਲਡ ਨੇ ਅੱਗਭਬੂਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ‘‘ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ,’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਰਮਜ਼ਫੈਲਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਿਾੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਨਿਹੱਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੜੀ-ਭੁੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਯਰਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਏਨੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਤਗਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੈਰੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸਤਗਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ।
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੇਗ ਵਿਚ ਸਥਤਿ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਛਾਈਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜੁਲਾਈ 1998 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 2000 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 193 ਵਿਚੋਂ 139 ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ 90 ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2002 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਾਰ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਜਿਸ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ- ਠੀਕ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ- ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਤ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸਲੋਬੀਦਨ ਮਿਲਾਸੋਵਿਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਸ਼ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ 45 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਪਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
01 ਅਗਸਤ, 2003 (ਟੋਰਾਂਟੋ)