ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ!

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਅਵੀ ਖੰਨਾ’

ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 2019 ਅਨੁਸਾਰ, 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 102 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਰੂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡੋਂ-ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਲੋਕ, ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਜਾਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਨਿੋ-ਦਨਿ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਮੌਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਆਏ ਦਨਿ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿੰਕਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।

*ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 97813-72203