ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ: ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ (1984-85) ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1987-88 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ; ਦੂਜਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ (public debt) ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (Ways and Means Advances-WMAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (WMAs) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ-1934 ਅਧੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 199076.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 98939.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 49.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 97031.63 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ 48.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 22.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (44031.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 26.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (53000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 204917.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (103936.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ 48.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (98831.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 20.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (41831.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ 27.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (57000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 44832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 57000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ) ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 7194.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 8399.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਭਾਵ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੋਕ (Moratorium) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-271271