ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 583 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ‘ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ’ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਥਤਿ ‘ਗੱਦਾਰੀ’ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.98 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ: ‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ।