ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਉਮਰ

06:43 AM Aug 20, 2024 IST
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ। -ਫੋਟੋ: ਏਐੱਨਆਈ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 19 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।’’ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।’’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੂਨ 2000 ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement
Tags :
Jammu and KashmirOmar AbdullahPunjabi khabarPunjabi Newssupreme court