For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ-ਬਿਹਾਰ, ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ

07:12 AM Jul 24, 2024 IST
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਬਿਹਾਰ  ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ
Advertisement

ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

Advertisement

* ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
* ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

Advertisement

ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

* ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
* ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 4.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
* ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਣੇ 9 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
* ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
* ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
* ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕੀਤਾ
* ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
* ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ
* ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਅਡੈਪਟਰ/ਚਾਰਜਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਣੇ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਿਨਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਨਗ਼ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ‘ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2024-25 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ 2024-25 ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5.1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 14.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 12 ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 32.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਖਰਚ 48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਇਡੂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਾਵਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿਹਾਰ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪਟਨਾ:

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲਿਆਰੇ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਈ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 11.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ

* ਪੋਲੀ ਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) ਫਲੈਕਸ ਫਿਲਮਾਂ (ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਸ਼ੀਟਾਂ)
* ਵੱਡੀਆਂ (ਗਾਰਡਨ) ਛਤਰੀਆ
* ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ
* ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ
* ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਿਨਡ ਕਾਪਰ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਟ

ਸਸਤੇ ਹੋਏ

* ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਤੇ ‘ਡੋਰ’
* ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲੇੇਡੀਅਮ, ਆਸਮੀਅਮ, ਰੁਥੇਨੀਅਮ ਤੇ ਇਰੀਡੀਅਮ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ
* ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
* ਐਕਸਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਕਸਰੇਅ ਟਿਊਬਾਂ
* ਦਰਾਮਦ ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
* ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ/ਅਡੈਪਟਰ
* ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਸੈਂਬਲੀ
* ਸੌਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੌਰ ਮੌਡਿਊਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ
* ਫਿਸ਼ ਲਿਪਿਡ ਤੇਲ

Advertisement
Tags :
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement