ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਲ ਬੱਸਾਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਗਡਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹਿਰ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 19.83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 69 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

101 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 101 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015-16 ਵਾਸਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।