ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਥੋਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1970 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।